असार १ पाेखरा – गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकाे छ । उहाँले आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट भाषण गर्दै कृषि क्षेत्रको सुधार र स्थानीय तहको सशक्तीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुभएकाे छ । सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री शेरचनले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने विभिन्न अनुदानका लागि १ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्याउनुभयाे ।
सरकारले ‘कृषिमा सुधार: विकासको आधार’ भन्ने नारालाई बजेटको मुख्य मन्त्र बनाएको छ । कृषिलाई बाध्यकारी पेसाबाट मुक्त गरी सम्मानित र समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । कृषि र पशुजन्य उत्पादन बढाउन सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने नीति लिइएको छ । उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिमा यान्त्रीकरण र बजारीकरणमा विशेष जोड दिने उहाँले बताउनुभयाे ।
स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरणका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै समपूरक अनुदानका लागि ४९ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानका लागि ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मन्त्री शेरचनले नेपालको संविधानको धारा ६० बमोजिम यो वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयाे । स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको अग्रणी साझेदारका रूपमा विकास गरी सन्तुलित विकास प्रवद्र्धन गरिने उहाँले बताउनुभयाे । हस्तान्तरण गरिने यस्तो बजेटलाई वैज्ञानिक, कार्यसम्पादनमा आधारित र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बजेटमा दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनलाई महत्त्व दिइएको छ । सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, एआई र स्टार्टअप उद्यमशीलता मार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री शेरचनले डिजिटल रूपान्तरण मार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नुभयाे । वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि बजेटले ध्यान दिएको छ ।
