फाल्गुन २२,पोखरा – जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने लक्ष्यका साथ गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा विद्युत विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले बिधेयक यही फागुन १९ मा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । आजको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेश हुनेछ ।
संविधानले प्रदेशलाई जलस्रोत र ऊर्जाको विकासमा महत्वपूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै बिधेयक ल्याइएको हो । संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । अनुसूची ७ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत विद्युत् विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विधेयकले प्रदेशभित्र रहेका जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन, गुरुयोजना निर्माण, पहुँच मार्ग तथा प्रसारण लाइनको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ । साथै विद्युत् उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी अनुमतिपत्र वितरण, सञ्चालन, व्यवस्थापन, तथा सेवा विस्तार प्रक्रिया विधेयकमा समेटिएको छ । स्थानीय तहभित्र पर्ने विद्युत् आयोजना विकासमा सम्बन्धित तहले कानुनी संरचनाभित्र रहेर सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।
विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि गण्डकी प्रदेशमा जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगमा वृद्धि हुने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाह बढ्ने तथा स्थानीय बासिन्दाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास प्रदेश सरकारको छ । विद्युत् उत्पादन बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने, वातावरणीय सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर समेत सिर्जना हुने जनाइएको छ । यो ऐन बनेपछि प्रदेश सरकार मातहतका विद्युत् आयोजनाको अध्ययन, विकास, उत्पादन तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश सरकारले सम्भाव्य विद्युत् आयोजनाको सूची तयार गर्ने र त्यसका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन आवश्यक हुनेछ ।
