चैत्र २४,पोखरा – संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको एक उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत आवरणमा शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे लेखा समिति सदस्य एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन भएको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आवरणमा विमानस्थलको लागत बढाइएको र त्यसपछि शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।बिहीबारको बैठकमा उपसमितिका सबै सांसदहरू विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुगेपछि लेखा समितिको सचिवालयले प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाउन थालेको छ ।
उपसमितिका संयोजक एवं राप्रपा संसदीय दलका नेता लिङ्देनले पोखरा विमानस्थल निर्माण नेपालकै ठूलो भ्रष्टाचारमध्ये एक देखिएको बताए ।‘१४ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमानलाई चुनावी उद्देश्यले गठन भएको सरकार (खिलराज रेग्मी) ले २२ अर्ब पुर्यायो, त्यसपछि कैयौं प्राविधिक त्रुटि र आर्थिक विचलनहरू देखिए,’ उपसमिति संयोजक लिङ्देनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भेटिएका अनियमितताका विवरण शीर्षकअनुसार संकलन गर्ने काम भइरहेको छ, केही ठाउँमा थप विवरणका लागि पत्राचार भएको छ ।’
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर १४ अर्बको लागत अनुमानलाई २२ अर्ब पुर्याएको थियो । उपसमितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘त्यो नै नीतिगत आवरणमा भएको पहिलो बेथिति थियो ।’
नेपाल सरकार र चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीबीचको सम्झौताअनुसार, विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण लगायतका सामग्री ल्याउँदाको करको दायित्व निर्माण कम्पनी सीएएमसीको हुने उल्लेख थियो । पछि भने पटक-पटक सरकारले कर छुट दिएको भेटिएको छ ।
उपसमितिमा रहेका कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार, पोखरा विमानस्थलको अनियमितता राज्यशक्तिको दुरुपयोगको एउटा उदाहरण हो । विमानस्थलको स्टिमेट बनाउनेदेखि साजसज्जा र उपकरण जडान गर्दासम्म अनियमितता भेटिएको उनले बताए ।
