असार १६,पोखरा – प्रतिनिधिसभाबाट ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित भएको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयकले देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि झन्डै १० वर्षसम्म देखिएका प्रशासनिक चुनौतीहरुलाई चिर्नेछ । सङ्घीयतामा प्रशासनको उचित व्यवस्थापन भई संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती विधेयकलाई लामो समयसम्म छलफल गरी सर्वसम्मतीले पारित गरेको थियो । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संविधानपछिको महत्त्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सरुवा बढुवामा तजबिजी अधिकारको अन्त्य गरी अनुमानयोग्य प्रणाली स्थापित हुने बताउनुभयो । यो कानूनले तीनै तहमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र एक मन्त्रालयमा एक सचिव मात्र रहने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।