साउन २०,पोखरा – गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषाले सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता पाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका दुई वटा विधेयकलाई संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम हिजो (सोमबार) प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
पारित भएका विधेयकमा गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ रहेका छन् ।
गत असार २४ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणिकरणका लागि साउन १२ गते कार्यालयमा आएको र सोमबार प्रमाणीकरण भएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सीता सापकोटा सुवेदीले जानकारी दिइन् । विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अब राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ ।
देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरक्त मगर र गुरूङ भाषाको लागि प्रयोग लिपिलाईसमेत सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
