माघ २० , पोखरा – प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी दुई फरक मुद्दा २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै अघि बढ्ने निश्चितजस्तै भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा २८ माघका लागि साधारण तारिख तोकेको छ । कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा त विपक्षीहरुलाई म्याद तामेलसमेत भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी केही कामहरु बाँकी रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा २८ माघमा सामान्य तारिख दिएको हो ।
त्यो दिन सबै काम सम्पन्न भएमा छिटोमा दुई/तीन सातापछि पेशी तोकिनसक्छ । अर्थात, कम्तीमा पनि २० फागुनअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाले सुनुवाइको पालो पाउने देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरुले दायर गरेको रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
६ माघमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले शुरुमै एउटा दलभित्रको विवादको कारण निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न मिल्ने हो कि होइन भनी प्रश्न गरेको थियो ।
म्याद तामेल भएपछि मुद्दामा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोगदेखि कांग्रस सभापति गगन थापा र उपाध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माले लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय पाउँछन् । त्यसबाहेक उनीहरुलाई म्याद थाम्ने सुविधासमेत हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ ।
