फागुन २१, पोखरा – भ्रष्टाचार र वेथितिविरुद्ध भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि २७ भदौमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि कठिन र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नुभएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न आशंका, कठिनाइ र विरोधका बीच निर्वाचन गराएर जिम्मेवारी पूरा गर्नुभयो । उहाले असहज अवस्थामा मुलुकलाई एक हिसाबले निकास दिन सफल हुनुभएको छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएका बखत ‘निर्वाचन नै हुन नसक्ने’ र संविधान ट्र्याकबाहिरै गएर लामो समय मुलुकमा अराजकता मच्चिन्छ कि भन्ने आशङ्काहरू पैदा भएका थिए । सरकारको दृढताका कारण ती यावत् आशङ्काहरूलाई चिर्दै तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
निर्वाचनको नतिजा के कस्तो र कसको पक्षमा आउँछ भन्ने पाटोलाई अलग राखेर हेर्दा, सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई पार लगाउन सरकार, राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगले खेलेको भूमिका कम प्रशंसायोग्य मानिँदैन ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काममा प्रधानमन्त्री कार्कीले देखाएको सक्रियता, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित अन्य मन्त्रीहरू, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत दिएको साथ र सहयोग सराहनीय रह्यो ।
अवश्य नै, गैरदलीय सरकार र त्यस्तो सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहिद भएका परिवारलाई सम्मान, क्षतिपूर्ति तथा घाइतेहरूको समयमै उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्वसँगै सबै राजनीतिक दल र जेनजी पुस्तालाई समेत विश्वासमा लिएर देशभर एकै पटक भयमुक्त र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्नु चानचुने विषय थिएन ।
कार्कीले आफूले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा मन्त्री चयनमा देखिएको जटिलता, विस्थापित राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वासमा लिनुपर्दाको क्षण, आन्दोलनका क्रममा गिरेको सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्ने काम र जलेका व्यवसायी तथा व्यापारीहरूको मनोबल बढाउन सरकारले खेलेको भूमिकाकै कारण तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन पुगेको कुरालाई कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन । यद्यपि, कार्की नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा नै राजनीतिक–संवैधानिक प्रश्नहरू नउठेका भने होइनन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भनेझैँ, मुलुकको कठिन र जटिल परिस्थितिमा बडो जुक्ति लगाएर मुलुकलाई निकास दिन गरिएको प्रयासलाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।
त्यतिमात्रै होइन, नेपालको बदलिएको परिस्थितिमा पनि नेपाललाई सही संवैधानिक ट्र्याकमा फर्काउन छिमेकी देशका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खेलेको भूमिका पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब मुलुकलाई कसरी अघि बढाउने, के कस्ता नीति–नियम बनाउने, विगतका कमीकमजोरीलाई कसरी सुधार्दै समग्र नेपाल र नेपालीको जीवनस्तर माथि उकास्ने भन्ने जिम्मा नयाँ संसद् र त्यसका सदस्यहरूमा पुगेको छ । निर्वाचित भएर आउने २७५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यमाथि जनताले राखेको भरोसालाई विवेकपूर्ण ढङ्गले जनमतको कदर गर्दै मुलुक, संविधान र व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारी थपिएको छ ।
त्यसबाहेक निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकार र संसद्ले जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका दोषीलाई कारबाही गर्ने दायित्व रहनेछ ।
