चैत्र २२ , पोखरा – फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयन अन्तर्गत शनिबार डोजर चर्लाएर अवैध संरचना भत्काइएपछि पीडित जग्गाधनीहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले आइतबार गैरी चौतारादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म शान्ति र्याली गर्दै लालपुर्जा भएका जग्गाको मुआब्जा माग गरे ।
यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत संघ सरकारलाई ज्ञापन पत्र पनि उनीहरुले पठाए । तालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्र रहेका ३२ वटा अस्थायी संरचनामा डोजर लगाइएको थियो । यो क्रम निरन्तर चल्ने पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले दूषित र उचित जग्गाको निर्क्यौल गरेर दूषित दर्ता खारेजको आदेश दिएको छ ।
बाँकी जग्गाको भने मुआब्जा दिन भनेको छ । पीडितहरूले फेवाताल संरक्षणका नाममा वैज्ञानिक अध्ययन बिना ६५ मिटर मापदण्ड तोकिएको र मध्यरातमा नागरिकको घरबास उठाइएको भन्दै आक्रोशित भएका हुन् । सरोकार समितिले हाइड्रोलोजिकल र वैज्ञानिक आधार बिना, व्यक्तिगत सनकका भरमा मापदण्ड ल्याइएको आरोप लगाएको छ ।
‘स्थिर पानीको सतह सधैँ समतल हुन्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्तलाई समेत लत्त्याएर गरिएको सीमांकन अवैधानिक छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मध्यरातमा नागरिक सुतिरहेको अवस्थामा डोजर चलाउनु अमानवीय र संवैधानिक हकको ठाडो उल्लंघन हो ।’ समितिले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा १ सय वर्षभन्दा पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका पुराना गुरुङ बस्ती र पुर्ख्यौली पेसामा आश्रित जलारी समुदायको पहिचान मेटिने खतरा हुने गुनासो गरेको छ ।
लेकसाइड क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायीहरूले गरेको अर्बौँको लगानी डुब्ने र यसले हजारौंको रोजगारी खोसिने भन्दै संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘एकातिर सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने कार्ययोजना ल्याउने, अर्कोतिर लालपुर्जा भएका वैधानिक जग्गाधनीलाई मापदण्डका नाममा सुकुम्बासी बनाउने राज्यको दोहोरो चरित्र स्वीकार्य छैन,’ समितिका संयोजक नवीन बरालले भने । उनीहरूले वैज्ञानिक अध्ययन र जग्गाधनीको सहमति बिना गरिएको सीमांकन खारेज गर्न माग गरेका छन् भने दशकौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको र लालपुर्जा भएको जमिनको उचित मुआब्जा वा ल्यान्ड पुलिङको व्यवस्था नगरिएसम्म कुनै पनि संरचना नभत्काउन आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै, मापदण्डका नाममा वर्षौंदेखि रोक्का राखिएको जग्गाको समस्या तत्काल समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् । सरोकार समितिले माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ज्ञापन पत्रको बोधार्थ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई पनि दिइएको छ ।
