जेष्ठ १८,पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले राईड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली खारेज नहुने स्पष्ट पारेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न बनाएको वार्ता समिति संयोजक तथा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव ईन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राईड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली खारेज नहुने स्पष्ट पर्नु भएको छ ।
यहि विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वार्ता समितिका संयोजक समेत रहेका अधिकारीले राईड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली खारेज नभई बरु संसोधन गर्न सकिने बताउनुभयो । प्रदेशले बनाएको राईड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली संघको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५४ सँग नबाझिने उहाले दाबी गर्नुभयो । प्रत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली २०८२ का मुख्य व्यवस्थाहरुबारे ईन्जिनियर अधिकारीले प्रष्ट पार्नुभयो।
वार्ता समिति तथा मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । सरकारले अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएर व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर व्यवसायीले वार्ता समितिसँग औपचारिक रुपमा वार्ता गर्न रुची देखाएको छैन । बारम्बारको ताकेता गर्दापनि व्यवसायी वार्तामा नआएपछि आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै व्यवसायीलाई पुनः वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो ।
वार्ता समिति सदस्य तथा यातायात विभाग प्रमुख प्रेम सुवेदीले वार्तामा नआए सरकारले अर्को कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो । वार्ता र छलफलबाटै समाधान निकाल्न सकिने भन्दै सदस्य सुवेदीले वार्तामा नआउने हो भने सरकारले पनि उचित कदम चाल्ने मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सुवेदीले बताउनुभएको छ ।
