माघ १७,पोखरा – लामो विवाद र टकरावबीच पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पातले छाँगो (डेभिज फल) पोखरा महानगरपालिकाले भोगचलन गर्न थालेको छ । उपत्यका नगर विकास समितिको निर्णयअनुसार २०३४ सालदेखि छोरेपाटन माविले उपभोग गर्दै आएको डेभिज फल ४७ वर्षपछि महानगरमातहत ल्याएको हो । सोमबारदेखि महानगर आफैँले प्रवेश टिकट काट्न थालेको छ ।
पोखरा महानगरपालिको सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत डेभिज फल ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने सम्झौता गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । छोरेपाटन माविले सम्झौताबमोजिमको काममा अवरोध गर्दै आएको थियो भने महानगरले बेलाबेलामा बल प्रयोग पनि गरेको थियो । यद्यपि, सहमति नजुटेपछि १ माघमा महानगरपालिका आफैँले छाँगो प्रवेश गर्ने गेटमा ताला लगाइदियो ।
घुम्न आएका सर्वसाधारण गेटबाटै फर्किन थाले । यत्तिकैमा स्थानीयले पनि अर्को ताला थपे । आइतबार सर्वपक्षीय बैठक बसेर छाँगोमा लगाइएको ताला खोल्ने सहमतिपछि सोमबार ताला खोलेर महानगरले टिकट काट्न थालेको हो । ताला खुलेसँगै आफैँले नयाँ टिकट बनाएर बिक्री गर्न थालेको महानगरले टिकट शुल्क भने बढाएको छ । जसको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।
यसअघि, यहाँ प्रवेश गर्दा विद्यार्थीलाई २०, नेपाली नागरिकलाई ४०, सार्क राष्ट्रका नागरिकलाई ८०, विदेशी नागरिकसँग १ सय रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । महानगरपालिकाले बढाएर विद्यार्थीका लागि ३०, नेपाली नागरिकसँग ५० र विदेशी नागरिकसँग १ सय ५० रुपैयाँ लिन थालेको प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले जानकारी दिए ।
महानगरले शुल्क बढाएर विद्यार्थीका लागि ३०, नेपाली नागरिकसँग ५० र विदेशीसँग १५० रुपैयाँ लिन थालेको छ ।
‘ताला खुल्यो । नियमित टिकट वितरण भइरहेको छ । पर्यटकले सहजै छाँगो हेरेर फर्किने वातावरण बनेको छ,’ उनले भने, ‘नमिलेका कुरा मिलाउँदै जाने र ठेक्कासमेत पुनर्विचार गर्ने निर्णय सर्वपक्षीय बैठकबाट भएपछि ताला खोल्न सहमति जुटेको हो ।’ टिकट शुल्क महँगिएको विषयमा भने आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गरेको उनको तर्क छ । ‘आर्थिक ऐनमा भएको कुरालाई परिमार्जन गर्न मिलेन । ऐनअनुसार शुल्क लिइएको हो,’ उनले भने, ‘आलोचना सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ तर अहिलेलाई ऐनभन्दा बाहिर जान सकिएन ।’
महानगरले छाँगोको जिम्मा ४० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने ठेक्का सम्झौता २०७८ सालमा गरिसकेको छ । ठेक्का सेती क्यानोन प्रालिले पाएको छ । छाँगोमा सिसाको पुल हाल्ने र छाँगादेखि फेवातालसम्म डेढ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने गरी सम्झौता गरिएको हो । तर सरोकारवालाले उक्त ठेक्काको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाएका छन् । स्थानीयले सस्तोमा ठेक्का दिन लागेको भन्दै विरोध जनाएर ताला लगाएका हुन् । उक्त छाँगो स्थानीय छोरेपाटन माविले भोगचलन गर्दै आएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्कुललाई सार्वजनिक सम्पत्ति उपभोग गर्ने अधिकार नभएकोले महानगरमातहत ल्याउन सुझाएको छ ।