माघ २९,पोखरा – सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश कार्यन्वयन हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका पदमुक्त भएका पोखरा महानगरपालिकाका करार स्वास्थ्यकर्मीहरूको धर्ना मंगलबार पनि जारी रह्यो । उनीहरू हरेक दिन महानगर परिसरमा भेला भएर धर्ना बस्ने गरेका छन् । माघ १ गतेदेखि पदमुक्त भएका उनीहरुको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि हाजिर हुन पाउनुपर्ने माग सहित धर्नामा बस्ने गरेका छन् । महानगरले ४ माघमा करार कर्मचारीको नवीकरण नगरेको पत्र थमाएर ५९ करार स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई घर पठाएको थियो । पदमुक्त भएका कर्मचारी अनिता गिरीसमेत कर्मचारीले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए ।
अदालतको आदेश कार्यन्वयन गर्नुपर्ने मागसहित करार स्वास्थ्यकर्मी सङ्घर्ष समितिनै गठन गरेर कर्मचारीहरूले २ घण्टा महानगर कार्यालय परिसरमा धर्ना दिने गरेका छन्। कर्मचारी अनीता गिरी समेतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा पुगेपछि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको इजलासले कर्मचारी हटाउनुपर्ने कारण देखाउन महानगरपालिकाका नाउँमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुबै पक्षलाई छलफलमा राखी निष्कर्षमा पुग्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतको पत्र महानगरपालिकामा आइसकेपनि हाजिर गर्न नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ ।
सर्वोच्चको आदेशसमेत कार्यन्वयन नगर्नु न्यायसङ्गत नभएको करार स्वास्थ्यकर्मी सङ्घर्ष समिति पोखरा महानगरकी संयोजक समेत रहेकी अनिता गिरीले बताइन् । महानगरले आवश्यक परेको बेला प्रक्रिया पुर्याएर राखे पनि करारका भन्दै अन्याय गरेको करार स्वास्थ्यकर्मी रक्षा पोख्रेल बताउँछिन् ।
सर्वोच्चले गत मङ्सिर २८ गते विशेष नगरसभाले गरेको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश जारी गरेकोले अदालतको आदेश अनुसार आफूहरूले हाजिरी भएर कामकाज गर्न पाउनुपर्ने उनले बताइन्। उनीहरूले पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पोखरा कास्की , नगर सभा पोखरा महानगरपालिका, स्वास्थ्य महाशाखा पोखरा महानगरपालिका, पदपूर्ति समिति पोखरा महानगरपालिका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकी प्रदेश पोखरालाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्मका लागि स्थानीय सरकार ऐन २०७६ को दफा ३ र ८ मा भएका व्यवस्थाहरुको परिप्रेक्ष्यमा विपक्ष पोखरा महानगरपालिकाबाट मिति २०८१/८/२८ मा भएको विशेष नगरसभाको निर्णय नम्बर ४ कार्यान्वयन नगनू, नगराउनू, यथास्थितिमामा राख्नू,’ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
