बैशाख २५ , पोखरा – सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा विगतको परम्परा तोडिएको छ ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने गरेकोमा यस पटक अदालतको चौथो वरियतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको हो ।
शर्मा भन्दामाथि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अवकाश पाएपछि वरिष्ठताका आधारमा सपना प्रधान मल्लले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को हिजोको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम अघि सारेको हो । सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला शर्मालाई सिफारिस गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
शर्माले न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गर्नुभएको छ भने मुद्दा फर्छ्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ । न्यायपालिकाको चौथो पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजनाको अवधिमा भएको कार्य सम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा डा.शर्मा अरू समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिएको सचिवालयले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कअनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७हजार ३८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुभएको छ । त्यसैले वरिष्ठताको आधारमा नभई योग्यताको आधारमा शर्मालाई सिफारिस गरिएको सचिवालयको तर्क छ ।
तर प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा विधि र परम्परा मिचिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । परिषद्को बैठकमै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णयमा फरक मत राखेका थिए।
फरक मतका बाबजुत संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेपछि डा मनोजकुमार शर्माले ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । विसं २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मनु भएका डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभएको थियो ।
उहाँले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गर्नुभएको छ । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । न्यायको क्षेत्रमा कानुन व्यवसायीबाट प्रवेश गर्नुभएका डा शर्माले २०७० साल जेठ २७ देखि २०७२ मङ्सिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर काम गर्नुभएको थियो । परिषद्ले हिजो भावी प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । डा शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएमा २०८९असार ४ सम्म ६ वर्ष उहाँको कार्यकाल हुनेछ ।
