साउन २२,पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी विधेयकको मस्यौदा बनाएको छ ।
मस्यौदामा गाँजा खेतीको इजाजतदेखि बिक्रीसम्मका प्रावधान राखिएको छ । लाइसेन्सविना खेती गर्न, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु प्रयोजनको लागि निश्चित संख्यामा खेती गर्न भने पाइनेछ । गाँजा खेती गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, विदेशी र नेपालीको साझेदारी भए नेपाली पक्षको ५१ प्रतिशत लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने, १८ वर्ष उमेर नपुगेकालाई गाँजा कारोबारमा संलग्न गराए सोझै अनुमतिपत्र खारेजी हुने, उत्पादित गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकाय, कार्यालय वा औषधी उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगलाई मात्रै गाँजा बेच्न पाइने मस्यौदामा छ । प्रस्तावित मस्यौदामा एक प्रतिशतभन्दा बढी नशायुक्त तत्व भएकोलाई ‘गाँजा’ र १ प्रतिशतभन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’ को रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
गाँजा खेती वा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएर अनुमति लिनुपर्ने, त्यसको अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीबाट हुने, चिकित्सकको सिफारिसमा वा १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई तोकिएको परिमाणमा मात्र बिक्री गर्न पाइने, गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापनमा पूर्ण रोक, तर, रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, मह जस्ता औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन भने गर्न पाइने मस्यौदामा छ ।
हरेक किसान र व्यवसायीले उत्पादन, बिक्री र खरिदकर्ताको विस्तृत विवरणासहितको अभिलेख राख्नुपर्ने, सोको जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्ने, मस्यौदाले कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिबिना खेती वा कारोबार गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । साथै अन्य नियम उल्लङ्घनमा पनि कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
